एन.एस.बाछल, 09 जून, जयपुर।

प्रदेश के बिजली निगमों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी तथा अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस पर आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। हीरालाल नागर ने कहा कि ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड इस संबंध में आवश्यक सभी संभावनाओं को अमल में लाए जिससे कि सभी बिजली निगम इस पर काम कर सकें।

हीरालाल नागर विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम तथा ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकीकृत डिजिटल टूल विकसित करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया त्वरित एवं सुगम होगी। इससे मितव्ययता और पारदर्शिता आएगी। विशेषकर मानव संसाधन, वित्त, लेखा, खरीद तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे विषयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इससे उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। बिलिंग, शिकायत निवारण जैसी प्रक्रियाओं की ट्रेकिंग आसान होगी। 

1.95 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सुगम डिजिटल सेवाओं का लाभ— 

इससे दौरान शासन सचिव ऊर्जा तथा चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने बताया कि वितरण निगम प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं (पीडीसी सहित) को डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

एकीकृत एप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल बिजली मित्र से कनेक्शन, भुगतान, टैरिफ, शिकायत निवारण, आवेदन को ट्रेक करने जैसी सेवाएं उपभोक्ताओं को सुगम एवं त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं एकीकृत बिजली प्रबंध मैनेजमेंट पोर्टल एवं एप के जरिए साइट वेरीफिकेशन, एस्टीमेट तैयार करने, विजिलेंस, पीडीसी वेरीफिकेशन, मीटर टेस्टिंग, जीएसएस मॉनीटरिंग आदि से निगम की कार्यप्रणाली में सुगमता एवं पारदर्शिता आई है। 

ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते ने ऊर्जा विकास निगम के आईटी आधारित कार्यों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के सलाहकार नवीन अरोड़ा, अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा, तीनों विद्युत वितरण निगमों के निदेशक तकनीकी, अति. मुख्य अभियंता आईटी आदि मौजूद रहे। 

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