एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, भोपाल।

आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना के प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन और पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश में योजना से संबद्ध अस्पतालों की निरंतर निगरानी और लेखापरीक्षा की जाती है। अनियमितताएँ पाए जाने पर, संबंधित अस्पतालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनवरी 2026 से राज्य में 83 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें 18 अस्पतालों को पैनल से बाहर किया गया है, 15 अस्पतालों पर भुगतान रोक दिया गया है और 50 अस्पतालों पर कुल 3 करोड़ 13 लाख 79 हजार 311 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भोपाल के अस्पतालों में भी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल में प्राप्त शिकायतों और जांच रिपोर्टों के आधार पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सिद्धांत रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना से निलंबित कर दिया गया है और भुगतान रोकने की कार्रवाई की गई है। साथ ही, मल्टी केयर अस्पताल, भोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, दो अन्य अस्पतालों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयुष्मान भारत जांच दल द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अनियमितताओं के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के नियमित निरीक्षण, दावों की समीक्षा, उपलब्ध अभिलेखों की जांच और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्टों के आधार पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित अस्पतालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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