जे कुमार अम्बाला, 6 जुलाई। फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की त्रैमासिक बैठक सोमवार को अंबाला शहर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान बलदेव राज आनंद ने की। इस बैठक में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों पेंशनरों ने हिस्सा लिया और अपनी लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया।

पेंशनरों ने विशेष रूप से एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) नियमों में किए गए हालिया बदलावों पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पहले हर चार वर्ष बाद एक महीने के वेतन के बराबर मिलने वाले एलटीसी लाभ को अब जटिल बना दिया गया है, जिसमें धार्मिक यात्रा के दौरान होटल और अन्य खर्चों की रसीदें देना अनिवार्य है। एसोसिएशन ने मांग की है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों को इस नियम से तुरंत छूट दी जाए।

बैठक में आयुष्मान कार्ड योजना की विसंगतियों पर भी चिंता जताई गई। वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2012 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का रिकॉर्ड सीएससी केंद्रों पर होने से उनके कार्ड तो बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले के रिटायर्ड बुजुर्गों का डेटा न होने से वे इस सुविधा से वंचित हैं। इसके अलावा कई मान्यता प्राप्त अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड पर इलाज न देने की शिकायतों पर भी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

एसोसिएशन के प्रधान बलदेव राज आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में प्रोराटा व्यवस्था समाप्त कर अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित करने का आदेश दिया गया था, जिसे हरियाणा सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। इसके साथ ही पेंशनरों ने अन्य राज्यों की तर्ज पर 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर मूल पेंशन में क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत की वृद्धि करने और कम्यूटेशन की कटौती अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग उठाई।

समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हरियाणा से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय देने का अनुरोध किया है ताकि संवाद के जरिए इन मुद्दों को सुलझाया जा सके।

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