अभिकान्त, 29 जून नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की आधिकारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली के लिए एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस नई नीति को आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सबसे अधिक सब्सिडी और अन्य सुविधाएं देता है। इस नई व्यापक ईवी नीति के दायरे में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों के साथ-साथ ग्रामीण सेवा आदि को भी शामिल किया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग को इस नीति का सीधा लाभ मिल सके।

व्यावसायिक और दोपहिया वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाने पर विशेष जोर

इस नई नीति के मुख्य उद्देश्यों और इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से जानकारी देते हुए परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने प्रेस वार्ता में प्रदूषण के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि साल 2018 में दिल्ली के प्रदूषण पर किए गए एक विस्तृत अध्ययन से सामने आया था कि राजधानी में होने वाले कुल वाहन प्रदूषण में से 33 प्रतिशत प्रदूषण व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के कारण होता है, जबकि शेष 67 प्रतिशत प्रदूषण के लिए दोपहिया और तिपहिया वाहन जिम्मेदार माने गए थे।

परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इसी अध्ययन को आधार बनाकर नई ईवी नीति 2026 का खाका तैयार किया गया है। सरकार का मुख्य ध्यान इन श्रेणियों के वाहनों को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है ताकि दिल्ली की हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि भारी सब्सिडी और बेहतर बुनियादी ढांचे के दम पर यह नीति दिल्ली में इलेक्ट्रिक क्रांति को एक नई दिशा देगी।

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