चंडीगढ़, 16 सितम्बर (अभी): हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ और नॉन - सीओ2 पाथवेज़ रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। यह कदम हरियाणा के सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में आयोजित स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल एक या दो विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी-भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, जो वाह-वाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे। लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77 प्रतिशत का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23 प्रतिशत कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 ई-वेस्ट रीसाइक्लर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में, हम हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपये की लागत के 'क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' की शुरूआत की है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बायलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 50 बसें मिल चुकी हैं तथा 105 बसें और मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ई.वी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90 प्रतिशत की कमी आई है।

इसके अलावा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाएं गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा रहा है। इस समय राज्य में कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 2,343 एम.एल. डी. है। इसका 74 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को शत-प्रतिशत करने का है।

उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के मसानी बैराज में बरसाती पानी के साथ-साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी भी इकट्ठा होता है। इस पानी को साफ करके खेती और अन्य कामों में लाया जाता है। इसके अलावा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी घटेगा।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए सभी पानी बचाने, पेड़ लगाने और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लें।

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण आज सबसे गंभीर मुद्दा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विशेषकर एनसीआर क्षेत्र सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है।

उन्होंने कहा कि केवल कागजी योजनाओं और औपचारिक बैठकों से समस्या का समाधान नहीं होगा। नीतियों को धरातल पर उतारना और समाज को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कचरे के सेग्रीगेशन की है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार, विभाग, एनजीओ और आम जनता सबको मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। केवल सरकारी दबाव से बदलाव सीमित समय तक ही संभव है, लेकिन जब आम आदमी खुद यह समझेगा कि उसका जीवन और स्वास्थ्य खतरे में है, तभी असली सुधार होगा।

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