चंडीगढ़, 29 सितम्बर (अभी) - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव और जम्मू-कश्मीर (बड़गाम और नगरोटा), राजस्थान (अंतरा), झारखंड (घाटशिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स), पंजाब (तरनतारन), मिजोरम (दम्पा) और ओडिशा (नुआपाड़ा) में होने वाले उपचुनावों के लिए विभिन्न राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक (सामान्य, पुलिस और व्यय) के रूप में कार्यरत 470 अधिकारियों (320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएस आदि) को तैनात करने का निर्णय लिया है।

भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के संचालन पर नजर रखने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात करता है।

उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं। पर्यवेक्षकों को चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अंततः हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का आधार है। वे आयोग की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं और समय-समय पर और आवश्यकतानुसार आयोग को रिपोर्ट करते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक न केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में आयोग की मदद करते हैं, बल्कि मतदाताओं की जागरूकता और चुनावों में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देते हैं।

 उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और ठोस एवं प्रभावी सिफारिशें तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में अपनी वरिष्ठता और लंबे अनुभव के कारण सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की सहायता करते हैं। वे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं। व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव व्यय पर नज़र रखने के लिए की जाती है।

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