चंडीगढ़, 22 फरवरी (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जाती थीं, जहां से मुख्यमंत्री आते थे, जबकि अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह जाते थे। भाजपा सरकार ने इन प्रथाओं को जड़ से खत्म करने का काम किया है। मौजूदा सरकार सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पूरे राज्य में विकास की गति तेज हो रही है। कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रह गया है, मजबूत सड़क नेटवर्क का निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी शनिवार को अंबाला जिले के बराड़ा में आयोजित एक समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए की।

श्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की "डबल इंजन" सरकार पूरे हरियाणा में विकास का समान वितरण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन पहलों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा अब अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियाँ प्राप्त कर रहे हैं और सरकार पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। आज केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। लोगों का जीवन पहले से अधिक सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि अब उन्हें सेवाओं के लिए लम्बी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ता। ऑनलाइन प्रक्रिया ने पारदर्शिता ला दी है, जिससे लोगों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में संकल्प पत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए पूरी लगन से काम किया है। सरकारी अस्पतालों में अब निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने वाला पहला राज्य है। साथ ही, किसानों की फसलों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधे उनके खातों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार वंचितों के लिए किफायती आवास के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। इस पहल के तहत, आवास योजना के तहत 15,230 पात्र लाभार्थियों को 30 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं।