भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पिछले 12 वर्ष कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहे हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में Narendra Modi के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा ने शासन, विकास, आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को नई दिशा देने का प्रयास किया। इन 12 वर्षों को समर्थक "विकास के बेमिसाल वर्ष" के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक विभिन्न नीतियों और उनके प्रभावों पर सवाल भी उठाते रहे हैं। फिर भी यह निर्विवाद है कि इस अवधि में भारत ने अनेक क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखे हैं।

आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार7

पिछले 12 वर्षों में सड़क, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, एक्सप्रेसवे निर्माण, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत तथा रेलवे के आधुनिकीकरण ने परिवहन व्यवस्था को नई गति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए गए।

डिजिटल क्रांति और सुशासन

डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, यूपीआई, डिजिटल दस्तावेज़ और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी योजनाओं ने पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने में योगदान दिया। आज भारत विश्व के अग्रणी डिजिटल भुगतान देशों में गिना जाता है।

गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ। उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए, जबकि आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना गया। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक सुधार

"आत्मनिर्भर भारत" अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक सुधार किए गए। भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा।

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा

विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। अनेक वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत हुई। जी-20 की अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर भारत की बढ़ती भागीदारी ने देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने, सैन्य आधुनिकीकरण और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। "मेक इन इंडिया" के तहत रक्षा उपकरणों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

चुनौतियां भी रहीं

इन 12 वर्षों में बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लोकतंत्र में किसी भी सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ उसकी चुनौतियों और कमियों पर चर्चा होना स्वाभाविक है।

निष्कर्ष

मोदी सरकार के 12 वर्ष भारत के विकास, डिजिटल परिवर्तन, आधारभूत संरचना निर्माण और वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए याद किए जाएंगे। समर्थकों के अनुसार यह कालखंड "नए भारत" के निर्माण की मजबूत नींव रखने वाला रहा है। आने वाले वर्षों में इन नीतियों और योजनाओं के दीर्घकालिक परिणाम ही इस दौर की वास्तविक सफलता का आकलन करेंगे।

"12 साल सेवा, सुशासन और विकास के — एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर निरंतर बढ़ते कदम।"

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