चंडीगढ़, 09 मई (अभी) : - गृह विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य भर के सभी उपायुक्तों को 5-5 लाख रुपये आवंटित करते हुए 1.10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी उपायुक्तों को सख्त वित्तीय अनुशासन अपनाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल इच्छित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकृत सीमा से अधिक कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, खजाने से केवल उतनी ही राशि निकाली जानी चाहिए जितनी वास्तव में आवश्यक है। साथ ही, सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने की 10 तारीख तक विभाग की लेखा शाखा में फॉर्म 26 और 29 में मासिक व्यय विवरण प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्तों को हर महीने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) पोर्टल पर व्यय विवरण अपलोड करना और प्राथमिकता के आधार पर विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के सभी प्रावधानों और मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य भर में किसी भी तरह की घबराहट में खरीदारी न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिला-स्तरीय नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे पूरी तरह से चालू रहें और यह सुनिश्चित किया जाए कि वायु चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन और चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से काम कर रही हों।