आरएस अनेजा, 15 सितंबर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में DRDO-इंडस्ट्री सिनर्जी मीट 'विमर्श' (VIMARSH) के दौरान कई अहम पॉलिसी पहल की शुरुआत की। इन पहलों में MSME और डीप-टेक स्टार्ट-अप के लिए तकनीकी और वित्तीय रुकावटों को कम करने का एक व्यापक ढांचा शामिल है, जिसमें सीधे फंडिंग, इनक्यूबेशन सपोर्ट और DRDO की टेस्टिंग सुविधाओं तक खास पहुंच देना शामिल है।

सॉफ्टवेयर-आधारित रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और पुराने हो रहे सिस्टम के मैनेजमेंट (ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट) के लिए, लाइसेंस लेने वाली इंडस्ट्री के साथ DRDO द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर सोर्स कोड साझा करने के लिए एक स्टैंडर्ड और सुरक्षित ढांचा भी लॉन्च किया गया।

अत्याधुनिक सिस्टम के कमर्शियल प्रोडक्शन को सक्षम करने के लिए रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 13 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (LAToT) के लिए नौ (09) लाइसेंसिंग समझौते सौंपे गए।

इंडस्ट्री को सौंपे गए LAToT की सूची

इंडस्ट्री की पहुंच बढ़ाने और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 'सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स' (SIDM) और 'लघु उद्योग भारती' (LUB) के साथ रणनीतिक MoU का भी औपचारिक रूप से आदान-प्रदान किया गया। DRDO ने घरेलू रक्षा उद्यमों की मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी (परिपक्वता) को बेंचमार्क करने के लिए 'सिस्टम फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग' (SAMAR) वर्जन 2.0 के लिए 'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए।

अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि DRDO-इंडस्ट्री का सहयोग अब केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पूरी वैल्यू चेन - जिसमें रिसर्च, डिज़ाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं - तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भारत को रक्षा मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब में बदला जा सके। उन्होंने कहा, "DRDO के पास ज्ञान और टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री के पास स्केल और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, स्टार्ट-अप इनोवेशन और फुर्ती लाते हैं, और युवाओं के पास नए भारत का सपना है। जब ये चार ताकतें एक साथ आती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।"