एन.एस. बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुधवार को विधानसभा में बजट 2025-2026 वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए सामाजिक सुरक्षा के लिए की गई घोषणाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने ऐतिहासिक बताते हुए आभार व्यक्त किया है।

अविनाश गहलोत ने कहा कि "गरीबी मुक्त राजस्थान" की परिकल्पना को साकार करने के लिए 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना' प्रारम्भ किया जाना राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की मुक्तकंठ से प्रशंसा भी की।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2 हजार की संख्या में वृद्धि कर 2 हजार 500 दिव्यांगजन को स्कूटी दिए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा  दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है। उन्होंने महिलाओं को सम्बल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे एक लाख रुपये के सेविंग बॉण्ड की राशि को बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये करने जैसे विभिन्न  प्रयासों को सराहा। 

मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का सम्मान किये जाने के प्रस्ताव को भी श्री गहलोत ने अभूतपूर्व कदम बताया। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाया जाना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने प्रदेश में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान प्रस्तावित किए जाने का भी हृदय से आभार व्यक्त किया।