आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में औरंगाबाद औद्योगिक शहर (एयूआरआईसी) में 20,000 वर्ग फुट में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए अगले सप्ताह एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने छत्रपति संभाजी नगर दौरे के दौरान इस क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए इसका समर्थन किया।

सचिव ने वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) निवेश को आकर्षित करने और क्षेत्र के नवाचार और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ाने के लिए एयूआरआईसी में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) केंद्रों के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। हितधारकों ने समावेशी आवासीय विकास के लिए एक व्यापक पैकेज की पेशकश करने के लिए राज्य आवास नीतियों के साथ पीएमएवाई 2.0 सब्सिडी के अभिसरण की भी सिफारिश की, जिससे एक अच्छी तरह से औद्योगिक टाउनशिप के विकास का समर्थन किया जा सके।

इस यात्रा में (एयूआरआईसी) हॉल में सचिव की अध्यक्षता में एक उद्योग संपर्क सत्र भी शामिल था, जिसमें एमएएसआईए, सीएमआईए, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग निकायों सहित प्रमुख हितधारकों की भागीदारी देखी गई। चर्चा के दौरान, हितधारकों ने औरंगाबाद-हैदराबाद-चेन्नई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, एमआरओ सुविधा का विकास और वंदे भारत टर्मिनल, बिडकिन में बेहतर रसद पहुंच, जालना और वालुज के बीच स्थानीय ट्रेन सेवाएं सिफारिशों में एमएसएमई के लिए भूमि आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 40% करना, स्टार्टअप्स के लिए 10% भूमि आरक्षित करना और (एयूआरआईसी) में सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास को मज़बूत करना भी शामिल था। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के सचिव डॉ. पी. अनबालागन ने भी एमआईटीएल और एमएमएलपी जैसी पहलों के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए राज्य का रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

इस दौरे की शुरुआत मराठवाड़ा एक्सेलरेटर फॉर ग्रोथ एंड इनक्यूबेशन काउंसिल (मैजिक) में एक संवाद सत्र से हुई, जहाँ सचिव ने क्षेत्र के नवोदित उद्यमियों, इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप संस्थापकों के साथ बातचीत की। उन्होंने उनकी नवोन्मेषी भावना की सराहना की और स्टार्टअप इंडिया, फंड ऑफ फंड्स जैसी पहलों और विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों के माध्यम से सरकार के मजबूत समर्थन पर प्रकाश डाला।

सचिव ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जेएसडब्ल्यू ग्रीन-टेक लिमिटेड, टोयोटा किर्लोस्कर संयंत्र और जल उपचार संयंत्र सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचे की समीक्षा की। उन्होंने शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र तक दौरा किया, जहाँ उन्होंने एनएलएमके इंडिया, ह्योसंग टीएंडडी प्राइवेट लिमिटेड और कोटॉल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड सहित प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का भी दौरा किया। उन्होंने उच्च-मूल्य विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में उनकी भूमिका की प्रशंसा की, जो विकसित भारत@2047 के विजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

श्री भाटिया ने (एयूआरआईसी) में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का भी दौरा किया, जिसमें जल उपचार संयंत्र, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी), अत्याधुनिक (एयूआरआईसी) हॉल और शेन्द्रा का 3डी शहर मॉडल शामिल है।

डीपीआईआईटी सचिव ने दोहराया कि महाराष्ट्र को विनिर्माण और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहयोग आवश्यक है। इस सत्र में उद्योग संघों और महाराष्ट्र सरकार की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।