13/03/26

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 800 पदों पर होगी भर्ती; मुख्यमंत्री ने नादौन में की कई बड़ी घोषणाएं

हिमाचल प्रदेश, 13 मार्च (अन्‍नू): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन के 29वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शिक्षा विभाग में जल्द ही लेक्चरर और असिस्टेंट लेक्चरर के 400-400 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।


शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 140 विद्यालयों को सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को अगले दो महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और विद्यार्थियों के लिए एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी लागू होगा। नादौन कॉलेज के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से यहाँ भौतिक, जीव और वनस्पति विज्ञान के साथ-साथ एमबीए और एमसीए जैसे पेशेवर पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने कॉलेज में बहुद्देश्यीय हॉल की आधारशिला रखी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की।



स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल और 100 करोड़ रुपये के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का जिक्र किया। उन्होंने नादौन को 'स्पोर्ट्स टूरिज्म' का प्रमुख केंद्र बनाने का दृष्टिकोण साझा करते हुए बताया कि यहाँ ब्यास नदी पर रिवर फ्रंट, राफ्टिंग सेंटर और एक आधुनिक वेलनेस सेंटर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।


अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर 3800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। उन्होंने डॉ. वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना और अनाथ बच्चों के लिए 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' जैसे कानूनों का उल्लेख करते हुए इसे 'व्यवस्था परिवर्तन' की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओपीएस (OPS) का निर्णय कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए लिया गया है और सरकार हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी।


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