नई दिल्ली, 21 जुलाई (अन्‍नू): दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और वाणिज्यिक वाहनों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘परिवर्तन’ (PARIVARTAN) योजना को राजधानी में लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सड़कों से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह बीएस-6 (BS-VI) और इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों को प्रोत्साहित करना है।

2.07 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा सीधा फायदा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इस योजना से दिल्ली-एनसीआर के लगभग 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजना के तहत बीएस-IV (BS-IV) या उससे नीचे के वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप कराकर नया बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives) दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों के बकाया रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में भी छूट का प्रावधान किया गया है।

'परिवर्तन' योजना के मुख्य आकर्षण व लाभ:

• टैक्स में पूरी छूट: 10 वर्षों तक 100% मोटर वाहन कर (Road Tax) में छूट।

• पंजीकरण शुल्क माफ: नए वाहन के पंजीकरण (Registration Fee) पर 100% माफी।

• वित्तीय सब्सिडी: लोन के ब्याज पर 5% की सब्सिडी तथा वाहन निर्माताओं (OEMs) की ओर से 8% तक की विशेष छूट।

• फ्यूल वाउचर: ईंधन वाउचर या उसके बराबर का एकमुश्त नकद लाभ।

किन वाहनों को मिलेगा योजना का लाभ?

• बीएस-IV या उससे नीचे के हल्के मालवाहक वाहन (LGV), मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) और भारी मालवाहक वाहन (HGV)।

• पुरानी बीएस-IV और उससे नीचे की बसें (इन्हें केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों से ही बदला जा सकेगा)।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजधानी में हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था (Green Transport System) को मजबूत करेगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता (Air Quality) में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

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