जे कुमार पलवल, 24 अप्रैल 2026: जनसमस्याओं के निवारण में देरी को लेकर पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 'समाधान शिविर', 'सीएम विंडो' और 'जनसंवाद पोर्टल' पर लंबित सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए इस शनिवार और रविवार को भी सरकारी कार्यालय खोले जाएं।

सोमवार तक 'जीरो पेंडेंसी' का लक्ष्य

उपायुक्त ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में विभागवार शिकायतों की जांच की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उपायुक्त ने आदेश दिए कि:

• सभी विभाग अपनी लंबित शिकायतों पर शनिवार-रविवार को काम करें और सोमवार तक पेंडेंसी को शून्य पर लाएं।

• जो शिकायतें दो या उससे अधिक बार 'री-ओपन' हुई हैं, उन पर एमिनेंट पर्सन (Eminent Person) के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।

• कोर्ट से संबंधित शिकायतों में अगली तारीख का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन्हें एटीआर (ATR) के माध्यम से रिजेक्ट करवाया जाए।

ATR अपलोड करने के सख्त नियम

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) केवल निर्धारित प्रोफार्मा में ही पोर्टल पर अपलोड की जाए और उस पर विभागाध्यक्ष (HOD) के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी हिदायत दी।

राज्य स्तरीय समीक्षा में दी जानकारी

इससे पहले, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने उन्हें आश्वस्त किया कि पलवल जिले की सभी लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर समाधान कर दिया जाएगा।

बैठक में मौजूद रहे मुख्य अधिकारी

समीक्षा बैठक के दौरान डीएमसी मनीषा शर्मा, सीटीएम प्रीति रावत, डीआरओ बलराज सिंह दांगी, और डीडीपीओ उपमा अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अंत में चेतावनी दी कि जनशिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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