अभिकान्त, 16 अप्रैल, अम्बाला: हरियाणा के जिला अम्बाला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने राष्ट्र निर्माण में जनगणना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक नई डिजिटल पहल का आगाज किया है। उपायुक्त ने बताया कि 16 अप्रैल 2026 से देश में 'स्व-जनगणना' (Self-Enumeration) की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत आम नागरिक अब सरकारी पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। उपायुक्त ने स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर अपना विवरण दर्ज किया और जिले के नागरिकों के सामने एक उदाहरण पेश करते हुए इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

घर बैठे मात्र 15-20 मिनट में पूरी होगी प्रक्रिया

उपायुक्त ने तकनीकी सुगमता के बारे में बताते हुए कहा कि पहली बार जनगणना का कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार, आवास और अन्य आवश्यक जानकारियों को दर्ज कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में महज 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे जानकारी साझा करना न केवल सुरक्षित है, बल्कि बेहद सुविधाजनक भी है। हालांकि भविष्य में प्रगणक (Enumerators) सत्यापन के लिए निवास पर आएंगे, लेकिन अग्रिम तौर पर स्व-जनगणना करने से डेटा की सटीकता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।

प्रवासी भारतीयों और व्यापारियों के लिए विशेष अवसर

डिजिटल माध्यम की खूबियों को गिनाते हुए अजय सिंह तोमर ने कहा कि यह प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो व्यस्त रहते हैं या घर से दूर हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग और नौकरीपेशा लोग अपनी सुविधा अनुसार पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिले के जो निवासी वर्तमान में विदेश में हैं, वे भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। यह सुविधा जिले के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निवासी के लिए उपलब्ध है, ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य से छूट न जाए।

समय सीमा और भविष्य के लाभ

उपायुक्त ने जानकारी दी कि स्व-जनगणना के लिए पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इसके पश्चात, 1 मई से 30 मई 2026 के बीच प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि नागरिक अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करें। डिजिटल जनगणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सटीक नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध होंगे, जिसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम समाज के हर वर्ग को देखने को मिलेंगे।

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