नारायणगढ़ समाधान शिविर: निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश
अम्बाला, 14 अप्रैल (अन्नू): अम्बाला के नारायणगढ़ में उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली के खिलाफ एसडीएम शिवजीत भारती को शिकायत सौंपी। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कई निजी स्कूल अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और यहां तक कि टाई-बेल्ट भी चुनिंदा दुकानों या स्कूल द्वारा तय विक्रेताओं से ही खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वकीलों ने इसे स्कूलों की 'एकाधिकार नीति' बताते हुए कहा कि इन सामानों की कीमतें बाजार के भाव से काफी अधिक वसूली जा रही हैं। एसडीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गांवों में गैस सप्लाई ठप, ग्रामीण हुए बेहाल
शिविर के दौरान ग्रामीण इलाकों में एलपीजी आपूर्ति की समस्या भी प्रमुखता से उठी। शाहपुर गांव के निवासी अवतार सिंह, गुरचरण और पुष्पा देवी ने शिकायत की कि पिछले लंबे समय से गांव में गैस की गाड़ी नहीं आ रही है, जिससे लोगों के घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार, पहले हर शनिवार को होने वाली सप्लाई अब बंद है और गाड़ी गांव में रुके बिना ही आगे निकल जाती है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने अधिकारियों को गांव में तुरंत गैस आपूर्ति बहाल करने के आदेश जारी किए।
पीपीपी और पेंशन की शिकायतों का अंबार
समाधान शिविर में हमेशा की तरह परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं की भीड़ रही। वार्ड-9 के सतनाम सिंह ने आधार कार्ड और पीपीपी में जन्मतिथि सुधारने की गुहार लगाई, तो वहीं जरनैलो देवी और अंग्रेजों देवी ने बीपीएल कार्ड बनवाने व आय सत्यापन में सुधार की मांग रखी। इसके अतिरिक्त, बुढ़ापा पेंशन और 'लाडो लक्ष्मी योजना' की रुकी हुई किस्तों को लेकर भी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया।
एसडीएम का कड़ा रुख
नारायणगढ़ के एसडीएम शिवजीत भारती ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
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