लखनऊ में भारी बवाल: जिला कोर्ट परिसर में बुलडोजर एक्शन, वकीलों और पुलिस में तीखी झड़प के बाद लाठीचार्ज

लखनऊ, 17 मई (अन्‍नू): उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद कोर्ट परिसर के आसपास हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिला कोर्ट परिसर के आसपास अवैध रूप से निर्मित चैंबरों और दुकानों को ढहाने का काम शुरू किया। नगर निगम ने इस क्षेत्र में बिना मानकों के बने ऐसे 240 अवैध कब्जों को चिन्हित किया था, जो कानून व्यवस्था और यातायात में बाधा बन रहे थे। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए सुबह-सुबह प्रशासनिक अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया।

बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप, वकीलों का उग्र प्रदर्शन

बुलडोजर की कार्रवाई की भनक लगते ही बड़ी संख्या में वकील जिला कोर्ट परिसर में जुटने शुरू हो गए और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों का गंभीर आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित नोटिस दिए ही उनके चैंबरों को तोड़ने की तानाशाही कार्रवाई शुरू कर दी। वकीलों के कड़े तेवर और लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

पुलिस से भिड़े वकील, स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान जब वकीलों ने बुलडोजर को रोकने का प्रयास किया, तो उनकी वहां तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई। माहौल को बिगड़ता देख और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को अंततः हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद कोर्ट परिसर के बाहर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, कई थानों की पुलिस बल तैनात

जिला कोर्ट परिसर में वकीलों के आक्रोश को देखते हुए एहतियातन तौर पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी (PAC) के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मौके पर डटे हुए हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। भारी विरोध और तनातनी के बीच भी नगर निगम का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के काम में जुटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि आम जनता, वादकारियों और खुद वकीलों की सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाना बेहद जरूरी हो गया था।

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