जे कुमार करनाल, 16 मई 2026: हरियाणा सरकार ने करनाल में हुए करोड़ों रुपये के धान खरीद घोटाले (Ghost Paddy Procurement Scam) पर अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक (DG) अंशज सिंह ने मामले में संलिप्त पाए गए विभाग के चार इंस्पेक्टरों और एक सब-inspector को तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकार की इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे और राइस मिलर्स के बीच हड़कंप मच गया है।

बर्खास्त किए गए अधिकारियों में इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ, लोकेश, संदीप शर्मा, यशबीर सिंह और सब-इन्स्पेक्टर रामफल शामिल हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) मुकेश कुमार ने इन पांचों अधिकारियों की बर्खास्तगी के आदेश जारी होने की पुष्टि की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन अधिकारियों पर मंडियों और राइस मिलों में धान के स्टॉक में भारी कमी करने, 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर फर्जी जमीन पंजीकरण दिखाकर बाहरी आईपी एड्रेस से नकली गेट पास जारी करने और कागजों में फर्जी परिवहन (Ghost Movement) दिखाकर सरकार को करीब 3 करोड़ 54 लाख रुपये का सीधा चूना लगाने के गंभीर आरोप तय हुए हैं।

इस मामले की शुरुआत एक किसान की शिकायत पर उपायुक्त द्वारा गठित एसडीएम की विशेष जांच टीम की रिपोर्ट के बाद हुई थी। जांच के दौरान मैसर्ज बुटाना फूड्स और सलारू गांव की राइस मिलों में फिजिकल वेरिफिकेशन के समय हजारों क्विंटल धान का स्टॉक गायब मिला था। इन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही जिले के विभिन्न थानों में छह अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और पुलिस द्वारा चार्जशीट भी दाखिल की जा रही है। जांच समिति ने बर्खास्त अधिकारियों द्वारा दिए गए सफाई के तर्कों को पूरी तरह खारिज करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 2016 के तहत इन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है।

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