“भारतीय रेल नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है” - अश्विनी वैष्णव
आरएस अनेजा, 25 फरवरी नई दिल्ली
भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में निवेशकों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विद्युतीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के प्रति भारतीय रेल के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहे।
केंद्रीय रेल मंत्री ने रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करने की योजना सहित भारतीय रेल के लिए 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया। अगला उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा खरीद को अधिकतम करना है।
इस दृष्टिकोण के साथ, भारतीय रेल द्वारा पहले ही 1,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता किया जा चुका है। इस प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के साथ आज महत्वपूर्ण 170 मेगावाट के बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए । यह उपलब्धि 2.15 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच की दर से भारत की सबसे किफायती सौर ऊर्जा की खरीद का प्रतीक है तथा केंद्रीय रेल मंत्री ने पवन और परमाणु ऊर्जा की खरीद की संभावनाएं तलाशने के लिए दिलचस्पी दोहरायी। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार अपने सबसे बड़े सोलर पार्क से भारतीय रेल को सौर ऊर्जा की आपूर्ति कर रही है।
अश्विनी वैष्णव ने राज्य में रेलवे के विकास को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की सराहना की। उन्होंने देश के परिवहन नेटवर्क के लिए टिकाऊ और हरित भविष्य के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहरायी।
