आरएस अनेजा, 21 फरवरी नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार, 22 फ़रवरी को पुणे, महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केन्द्रशासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक की मेजबानी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। यह बैठक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के साथ साथ, प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। बैठक में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव अंतर राज्य परिषद और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक/उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं। क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री हर साल बारी-बारी से इसके उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं की भावना से क्षेत्रीय परिषदें दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के जरिए सहयोग बढ़ाने का मंच प्रदान करती हैं।

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