हिसार, 3 जुलाई (अन्‍नू): पुलिस अधीक्षक (SP) हिसार, सिद्धांत जैन (IPS) ने आज अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में डीएसपी (मुख्यालय व क्राइम), प्रभारी आर्थिक अपराध शाखा (EOW) तथा प्रभारी शिकायत शाखा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसपी ने जिले में दर्ज आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों, लंबित जांचों तथा आमजन से प्राप्त शिकायतों की गहनता से वन-टू-वन समीक्षा की और उनके त्वरित निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।

लंबित मामलों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के आदेश

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति और अनुसंधान (जांच) की प्रगति रिपोर्ट जांची। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लंबित मामलों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण (Quality-based) निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध सीधे आमजन की गाढ़े और मेहनत की कमाई से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

वित्तीय ठगी और गबन के आरोपियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

एसपी हिसार ने जांच अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और पुख्ता तथ्यों के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच को पूरा करें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि:

• सख्त एक्शन: धोखाधड़ी, गबन, साइबर वित्तीय ठगी (Cyber Fraud), निवेश के नाम पर होने वाली ठगी तथा अन्य आर्थिक अपराधों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

• फरार आरोपियों की धरपकड़: मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रभावी कार्रवाई करें और उनके खिलाफ दबिश बढ़ाएं।

शिकायतकर्ताओं के साथ करें संवेदनशील व्यवहार, तय समय में मिले समाधान

बैठक में शिकायत शाखा (Complaint Cell) के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए गए। एसपी ने कहा कि जिला पुलिस कार्यालय या विभिन्न माध्यमों से आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। पुलिस थानों और शाखाओं में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।

सभी शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी नागरिक को बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी व जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा प्रत्येक मामले की स्वयं नियमित (Regular) समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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