अभिकान्त, 23 जून, शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और कड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य के सरकारी परिवहन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर अगले छह महीने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह सख्त कदम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) कर्मचारी संघ द्वारा आगामी दिनों में हड़ताल पर जाने के किए गए फैसले के तुरंत बाद उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि राज्य में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं का सुचारू संचालन यात्रियों की सुरक्षित व निर्बाध आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और व्यापक सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य है।

सरकार ने इसके तहत एचआरटीसी कर्मचारियों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन व रख-रखाव (प्रबंधन) से जुड़े अन्य सभी श्रेणी के कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को आवश्यक सेवाएं (Essential Services) घोषित कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार, परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधान या चक्का जाम से आम जनता की सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव पर बेहद गंभीर और विपरीत असर पड़ेगा, जो सीधे तौर पर जनहित के पूरी तरह खिलाफ होगा।

इसी के मद्देनजर, 'हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम' (ESMA - Essential Services Maintenance Act) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आगामी छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), इन आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल को पूरी तरह प्रतिबंधित (Ban) कर दिया गया है।

जारी किए गए नए सरकारी आदेशों में साफ कहा गया है कि:

• सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कार्यरत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी न तो किसी नई हड़ताल की शुरुआत करेगा और न ही किसी चल रही हड़ताल का हिस्सा बनेगा।

• इन सेवाओं से जुड़ा कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष (Direct) या अप्रत्यक्ष (Indirect) रूप से ऐसी किसी भी गतिविधि या कृत्य में शामिल नहीं होगा जो कामकाज को प्रभावित करे।

• यदि कोई भी कर्मचारी इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सेवा नियमों और कानून के तहत तत्काल सख्त दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आपको बता दें कि इस संबंध में विस्तृत और आधिकारिक अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (परिवहन) आरडी नजीम द्वारा जारी की गई है, जिसके बाद परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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