एन.एस. बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन 13 प्रकरणों का निस्तारण किया। 

मुख्यमंत्री ने एक प्रकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने तथा 3 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय किया। साथ ही, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम-2018 के अंतर्गत प्रस्तुत 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध संचालित 3 प्रकरणों में दोष सिद्धि के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया। वहीं एक अधिकारी को सीसीए नियम 23 में परिनिन्दा के दंड से बरी किया।