हरियाणा, 10 अप्रैल (अन्‍नू): हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज लोक भवन में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (HRTSC) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोग के अध्यक्ष टी.सी. गुप्ता और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आयोग निरंतर प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्रभावी शासन वही है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा वितरण की बुनियाद पर टिका हो।

प्रक्रिया से परिणाम की ओर: प्रधानमंत्री का विजन

अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साझा करते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य केवल कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि अंतिम परिणाम (Outcomes) प्राप्त करना होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल एक फाइल को आगे बढ़ा देना काम पूरा होना नहीं है; कार्य तब पूर्ण माना जाता है जब नागरिक की समस्या का तार्किक समाधान हो जाए। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम इसी सिद्धांत को प्रशासनिक ढांचे के केंद्र में रखता है, जिससे प्रशासन अधिक परिणामोन्मुख बना है।

ऑटो अपील सिस्टम: तकनीक से सशक्त होती व्यवस्था

हरियाणा के सेवा वितरण मॉडल की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने इसे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बताया। उन्होंने विशेष रूप से 'ऑटो अपील सिस्टम' (Auto Appeal System) जैसी तकनीकी पहलों की प्रशंसा की। इस प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक निगरानी को मजबूत किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि किसी सेवा में देरी होती है, तो वह स्वतः ही उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए। इससे सेवाओं में देरी की गुंजाइश कम हुई है और पूरी प्रक्रिया को मापने योग्य और अधिकार-आधारित बनाया गया है।

अधिकारियों का सम्मान और भविष्य का लक्ष्य

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया और शुभकामनाएं दीं, जिन्होंने सेवा वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के जन-केंद्रित दृष्टिकोण और सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा एक ऐसी मजबूत और उत्तरदायी प्रणाली विकसित कर चुका है जो नागरिक हितों को सर्वोपरि रखती है। इस रिपोर्ट का विमोचन राज्य में सुशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

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