नई दिल्ली, 2 जुलाई (अन्‍नू): दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा परिसर में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित संसदीय संयुक्त समिति (जेपीसी) के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के प्रस्ताव पर अपने विचार और सुझाव साझा किए।

जेपीसी का अध्ययन दौरा

यह बैठक समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। यह दौरा देशभर में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के प्रस्तावित ढांचे पर चल रहे व्यापक परामर्श अभियान का हिस्सा है। समिति इस व्यवस्था से जुड़े संवैधानिक, विधिक, प्रशासनिक और निर्वाचन संबंधी पहलुओं का अध्ययन कर रही है और इस प्रक्रिया में विभिन्न राज्य सरकारों, संवैधानिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रही है, जिसके बाद समिति अपनी अनुशंसाएं संसद को सौंपेगी।

बार-बार चुनाव से प्रभावित हो रहा विकास: विजेन्द्र गुप्ता

बैठक के दौरान अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन के चलते यह चक्र बदल गया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है और प्रशासनिक संसाधनों का व्यापक उपयोग होता है। इसके अलावा, बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की गति भी प्रभावित होती है।

सहमति और कानूनी ढांचे पर दिया जोर

विजेन्द्र गुप्ता ने अपनी राय रखते हुए कहा कि यदि देश में एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है, तो सभी राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी व्यवस्था को प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपाय और स्पष्ट कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

#OneNationOneElection #VijenderGupta #DelhiAssembly #JPC #PPChaudhary #ConstitutionalAmendment #ElectoralReforms #BreakingNews #DanikKhabar