जे कुमार अंबाला, 08 जनवरी 2026: हरियाणा के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों (Central Cooperative Banks) के अनुबंधित कर्मचारियों ने 'हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024' का लाभ न मिलने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वित्तीय संस्थान कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ (BMS) के संयुक्त नेतृत्व में आज अंबाला में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन पूरे प्रदेश में और उग्र रूप धारण करेगा।

आंदोलन का मुख्य कारण: 'सुरक्षित कर्मचारी' के दर्जे से वंचित

आंदोलनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने अगस्त 2024 में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम लागू किया था, जिसका उद्देश्य 5 साल की सेवा पूरी कर चुके अनुबंधित कर्मियों को 58-60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित विभागों और बोर्डों की सूची में सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।

भारतीय मजदूर संघ की चेतावनी : भारतीय मजदूर संघ के जिला पदाधिकारियों ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी बैंक प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और यहां कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की 'रीढ़' कहे जाने वाले इन कर्मचारियों को ही सुरक्षा कानून से बाहर रखना उनके साथ अन्याय है।

यूनियन ने स्पष्ट किया कि 8 जनवरी का यह धरना केवल एक सांकेतिक चेतावनी है। यदि सरकार ने जल्द ही सहकारी बैंक कर्मचारियों के लिए अलग से अधिसूचना जारी नहीं की या मौजूदा अधिनियम में संशोधन कर उन्हें शामिल नहीं किया, तो बैंक कर्मी पूर्ण हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।

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