छत्तीसगढ़, 1 अप्रैल (अन्‍नू): छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश का कोई भी कानून किसी नागरिक को अपने निजी निवास के भीतर प्रार्थना सभा या धार्मिक आयोजन करने से नहीं रोकता है। कोर्ट के अनुसार, अपने घर में इस तरह के आयोजन करने के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण या स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।

यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें निजी घर में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभाओं पर आपत्ति जताई गई थी। न्यायमूर्ति ने इस आपत्ति को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और उससे जुड़े अनुष्ठान करने का मौलिक अधिकार देता है। यदि इन आयोजनों से किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होता है, तो प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

अदालत ने अपने फैसले में 'धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार' को रेखांकित करते हुए कहा कि नागरिकों को अपने निजी स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से पूजा-अर्चना करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ये आयोजन सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले नहीं होने चाहिए। इस स्पष्टीकरण से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें अक्सर अपने घरों में छोटे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर पड़ोसियों या स्थानीय अधिकारियों की तरफ से अनावश्यक आपत्तियों का सामना करना पड़ता था।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य में निजी धार्मिक आयोजनों से जुड़े विवादों को सुलझाने में एक नजीर (Precedent) साबित होगा। कोर्ट ने कड़े शब्दों में जोर दिया कि कानून का पालन करते हुए किए जा रहे किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

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