आरएस अनेजा, 28 अगस्त नई दिल्ली

अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। देश में कपास की मौजूदगी बढ़ाने के लिए सरकार ने 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को अस्थायी रूप से समाप्त किया था।

अब केंद्रीय सरकार ने इस छूट को और बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क माफी की अवधि बढ़ा दी है। इसका मकसद निर्यातकों को अतिरिक्त समर्थन देना और भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना है।

भारत सरकार का कपड़ा उद्योग को कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता प्रदान करेगा और निर्यात को भी बढ़ावा देगा। इससे भारतीय कपड़ा क्षेत्र के कॉम्पिटिशन को मजबूती मिलेगी और ग्लोबल बाजार में इसकी पकड़ और मजबूत होगी।

#traffifwar #cottonindustry #ministryoffinance