अम्बाला: घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य, गेहूं खरीद और मंडियों में पुख्ता प्रबंध; उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने की समीक्षा
जे कुमार अम्बाला, 7 अप्रैल 2026: अम्बाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिले के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और वितरण प्रणाली पर प्रशासन की पैनी नजर है। मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने गैस आपूर्ति, पीएनजी कनेक्शन, रबी फसल खरीद और श्रमिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इससे पूर्व हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से इन विषयों पर जिलावार फीडबैक लिया।
गैस आपूर्ति और कालाबाजारी पर नकेल: उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमें लगातार फील्ड में छापेमारी कर रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली लेबर के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं और संबंधित विभागों को कैंप लगाकर श्रमिकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जहां पीएनजी लाइन बिछी हुई है, वहां उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने और इंडक्शन चूहों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
गेहूं खरीद और मंडी व्यवस्था: कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर लगभग 34,168 किसानों ने पंजीकरण करवाया है और सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि पिछले दो दिनों में बारिश के कारण मंडियों में गेहूं की आवक कम रही है, लेकिन खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में किसानों और श्रमिकों के लिए 'अटल श्रमिक मजदूर कैंटीन' संचालित हैं, जहाँ भोजन और गैस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सूरजमुखी की फसल की खरीद के लिए भी सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।
प्रशासनिक मुस्तैदी: बैठक में एसीयूटी राहुल कनवरिया, एडीसी विराट, एसडीएम कनिका गोयल, दर्शन कुमार, सतिन्द्र सिवाच और शिवजीत भारती सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर समन्वय बनाए रखें ताकि किसानों, श्रमिकों और आम उपभोक्ताओं को किसी भी सरकारी सेवा या वस्तु की उपलब्धता में कोई परेशानी न आए।
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