अम्बाला: अब 'यूनिक किसान आईडी' से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ; एग्री स्टैक योजना के तहत पंजीकरण शुरू
जे कुमार अम्बाला, 13 जनवरी 2026: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। उप-निदेशक डॉ. जसविंदर सिंह सैनी ने जानकारी दी कि अब प्रदेश के प्रत्येक किसान के लिए 'किसान आईडी' (Farmer ID) बनाना अनिवार्य होगा। एग्री स्टैक (Agri Stack) योजना के तहत बनने वाली यह यूनिक आईडी भविष्य में विभाग की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एकमात्र डिजिटल पहचान होगी।
इस नई व्यवस्था के लागू होने से किसानों को अपनी जमीन और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसान मात्र एक क्लिक के माध्यम से अपनी जमीन का ब्यौरा और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों की स्थिति देख पाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सटीक डिजिटल पहचान सुनिश्चित करेगी।
पंजीकरण की मुख्य बातें:
यूनिक पहचान: प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होगी।
प्रमाणीकरण प्रक्रिया: यह पंजीकरण आधार कार्ड आधारित ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के जरिए किया जाएगा, जिससे डेटा की सुरक्षा और शुद्धता बनी रहे।
सभी योजनाओं का समावेश: भविष्य में कृषि विभाग की किसी भी सब्सिडी, मशीनरी या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस आईडी का होना अनिवार्य होगा।
प्रशासन की अपील और सुविधा:
डॉ. जसविंदर सिंह सैनी ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जिले के सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे इन शिविरों में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाएं। समय पर फार्मर आईडी बनवाने से किसानों को भविष्य में मिलने वाले लाभों में किसी भी प्रकार की देरी या बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह कदम कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने और किसानों तक सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
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