एन.एस.बाछल, 23 जून, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एकीकृत मत्स्य नीति: 2026 के चलते इस क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। क्षेत्र में प्राप्त 2 लाख 91 हजार 938 पिंजरों के प्रस्तावों के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस क्षेत्र में मोती उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उन्हें इस क्षेत्र में लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। अगले ढाई वर्षों में हमें अन्य स्थानों से मछली के बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभाग कार्य करेगा। प्रत्येक जिले में एक पिंजरा विकसित किया जाना चाहिए। जिलों में मछली के बीजों की आसान उपलब्धता से इस क्षेत्र में मछली उत्पादन में और वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। मत्स्य कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, विभाग के सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह और विभागीय अधिकारी मंत्रालय में आयोजित बैठक में उपस्थित थे।

माछुआ क्रेडिट कार्ड के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते मछली उत्पादन को देखते हुए कोल्ड चेन और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों के पुनरुद्धार और जलीय जीवन के संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करना चाहिए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और जल संसाधनों पर आधारित पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के लिए एक कार्य योजना भी बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सिवनी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

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