मध्य प्रदेश पर्यटन को "सम्मेलन प्रबंधन में उत्कृष्टता" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एन.एस.बाछल, 14 जून, भोपाल।
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने आयोजनों, प्रदर्शनियों और एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसिंग और एग्जिबिशन) के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। मुंबई के सीआईडीसीओ प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में आयोजित प्रतिष्ठित '10वें दशकीय प्रदर्शनी उत्कृष्टता पुरस्कार (ईईए) 2026' में एमपी पर्यटन को "सम्मेलन प्रबंधन में उत्कृष्टता" के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश के आयोजनों, प्रदर्शनियों और एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसिंग और एग्जिबिशन) क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने अपनी टीम के साथ यह पुरस्कार ग्रहण किया।
शोध प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने इस शानदार उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पर्यटन विकास निगम की प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता और अद्वितीय टीम वर्क का परिणाम है। मध्य प्रदेश पर्यटन अपने बुनियादी ढांचे, आतिथ्य सेवाओं और आयोजन क्षमताओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्रों, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और बेजोड़ आतिथ्य सत्कार के कारण देश-विदेश के प्रमुख कॉर्पोरेट घराने और संगठन अब मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
कार्यक्रम महाप्रबंधक विवेक जुड ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय और राज्य महत्व के 20 से अधिक प्रमुख सम्मेलनों के सफल प्रबंधन के लिए पर्यटन निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निगम ने अपनी उत्कृष्ट टीम के प्रबंधन से एमपी ग्रोथ समिट 2025, एमपी टेक ग्रोथ समिट 2025, रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2025, रीजनल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट समिट और मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सम्मेलनों का कुशलतापूर्वक संचालन किया है।
यह राष्ट्रीय पुरस्कार न केवल पर्यटन निगम की कुशल प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि यह 'अतुल्य भारत का हृदय' कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को व्यावसायिक पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भविष्य में, इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और ज्ञान आधारित मेगा परियोजनाओं को और बढ़ावा मिलेगा।
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