एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, भोपाल।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और विभाग के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्र में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 सितंबर को सात जिलों में अचानक निरीक्षण प्रणाली के तहत 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। विदिशा, बालाघाट, मोरेना, ज़बुआ, मैहर, नीमच और निवाड़ी जिलों में मुख्य इंजीनियरों की सात टीमों ने चुनिंदा कार्यों का यादृच्छिक आधार पर निरीक्षण किया।

निरीक्षण किए गए कार्यों में लोक निर्माण विभाग के 21 सड़क और पुल निर्माण कार्य, पीआईयू की चार इमारतें, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की छह इमारतें, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम की तीन इमारतें और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित एक कार्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अचानक निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को सूचना, ठेकेदार के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई

विदिशा जिले में चटोली मुख्य सड़क से हबीबगंज-कैथोरा तक चार किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित उप-विभागीय अधिकारियों और उप-इंजीनियरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भोपाल के मुख्य अभियंता को ठेकेदार मेसर्स अनादि कंस्ट्रक्शन कंपनी, सिरोंज के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

विदिशा जिले के नटेरन में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन सरकारी उत्कृष्टता उच्च विद्यालय की इमारत की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई। संबंधित सलाहकारों, विद्युत ठेकेदारों और वास्तुकारों को नोटिस जारी करने और ठेकेदार मेसर्स एसेंट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार, 20 अगस्त को नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की करेली-सिंहपुर-डांगीधाना सड़क का निरीक्षण किया गया, जब इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इसके बाद, मुख्य अभियंता, एमपीआरडीसी को ठेकेदार मेसर्स गैन्नन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने और उससे राशि वसूलने के निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि निरीक्षण किए गए अन्य 23 कार्यों में पाई गई कमियों को दूर किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक आंशिक सुधार किए जाएं।

लोकपथ की शिकायतों का चार दिनों में समाधान

परियोजना निदेशक यादव ने निर्देश दिया कि अचानक निरीक्षण में पाई गई कमियों को समय सीमा के भीतर दूर किया जाए और मुख्य अभियंता सम्मेलन में दिए गए निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को निर्देश दिया कि शिकायतों का समाधान एल-1 स्तर पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार किया जाए और मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाए। लोकपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों का समाधान अनिवार्य रूप से चार दिनों के भीतर करने के निर्देश भी दिए गए।

वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सड़क मरम्मत के साथ-साथ सड़क सुरक्षा, वन प्रबंधन, सड़क चिह्नांकन और रंगाई के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। सड़कों और पुलों के आवश्यक रखरखाव, वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और चिन्हित कमियों वाले क्षेत्रों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया। साथ ही, वर्ष में समाप्त होने वाली प्रदर्शन गारंटी वाली परियोजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करने का कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में विभागीय संपत्तियों से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी को घटना प्रतिक्रिया प्रणाली में तुरंत दर्ज करने, एमपीआरडीसी की एआरएस प्रणाली के नोटिस बोर्ड लगाने, सुरक्षित विद्यालय क्षेत्र मॉडल के लिए प्रस्ताव भेजने और सार्वजनिक कल्याण सूचकांक पोर्टल पर विभागीय जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, लोक कल्याण सरोवर और वृक्षारोपण के नए लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए भी कहा गया।

इसके अलावा, संबंधित रिफाइनरी के पोर्टल पर बिटुमेन बिलों का सत्यापन, जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर समय पर कार्रवाई और अचानक निरीक्षण प्रणाली की गंभीरता और प्रभावशीलता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। 15 सितंबर को आयोजित होने वाले इंजीनियर दिवस की सभी तैयारियों को भी समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा गया।

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