एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, भोपाल।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। नए कॉरिडोरग्रीनफील्ड , चार लेन वाली सड़कों और रिंग रोड के माध्यम से क्षेत्र के प्रमुख शहरों को देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य आवागमन को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापार , उद्योग , निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है ।

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि वाराणसी-विशाखापत्तनम कॉरिडोर के पहले चरण में वाराणसी से नागपुर तक संपर्क विकसित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर-रीवा से उत्तर प्रदेश की सीमा और दक्षिण में नागपुर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से, जिनमें महाकौशल और विंध्य पर्वतमाला शामिल हैं, को उत्तर प्रदेश और आगे महाराष्ट्र से बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।

प्रस्तावित अशोकनगर-सागर-जबलपुर-नागपुर चार-लेन मार्ग और सागर-कोटा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की दिशा में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। सागर-कोटा कॉरिडोर एनएचएआई की कार्य योजना में शामिल है ।

जबलपुर-भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर योजना मध्य प्रदेश के प्रमुख वित्तीय केंद्रों को जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जबलपुर से भोपाल मार्ग का विकास एनएचएआईऔर भोपाल से इंदौर मार्ग काएमपीआरडीसी

इसी क्रम में खंडवा (आशापुर)-नर्मदापुरम-जबलपुर-रीवा/सतना कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है। यह मार्ग पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दिशा में संपर्क को और मजबूत करेगा।

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं को अलग-अलग सड़क निर्माण कार्यों के रूप में नहीं , बल्कि मध्य प्रदेश के एक व्यापक संपर्क नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिंग रोड और विभिन्न दिशाओं से जुड़ने वाले गलियारे भविष्य में लॉजिस्टिक्स पार्क , गोदाम , कोल्ड स्टोरेज , परिवहन टर्मिनल , कृषि-प्रसंस्करण केंद्र और औद्योगिक समूहों के विकास का आधार बन सकते हैं ।

उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें न केवल यात्रा को आसान बनाती हैं , बल्कि उद्योग , व्यापार,

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ले रहा है। इससे क्षेत्र में सड़क अवसंरचना विकास के लिए संस्थागत क्षमता मजबूत होगी और साथ ही राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाओं में भी तेजी आएगी।

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