चंडीगढ़ , 08 सितंबर (अभिकान्त) : चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को सुखना झील के प्रतिबंधित कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले कैंवबाला गांव में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जेसीबी (बुलडोजर) चलाकर नियमों के खिलाफ बनाए गए अवैध ढांचों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। यह पूरी कार्रवाई तहसीलदार पून्य शर्मा की अगुवाई में अंजाम दी गई ताकि मौके पर किसी भी तरह के विरोध या शांति-व्यवस्था के बिगड़ने को रोका जा सके।

कैचमेंट एरिया में रोक के बावजूद बड़े पैमाने पर नई बाउंड्री वॉल और अवैध निर्माण किए जाने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष आया था। 27 अगस्त को प्रशासन ने कोर्ट में दावा किया था कि निरीक्षण में कोई नया निर्माण नहीं पाया गया है। हालांकि, कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट और मौके के वीडियो देखने के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के दावे पर गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब डिवीजन बेंच का स्टे लागू है, तो ऐसी अवैध गतिविधियां कैसे जारी हैं।

हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को उन सभी लोगों की पहचान कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिन्होंने अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना और किसी भी अनधिकृत निर्माण को रोकना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में हाईकोर्ट ने सुखना झील को 'जीवित इकाई' (Living Entity) घोषित करते हुए इसके कैचमेंट एरिया में सभी प्रकार के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने सर्वे ऑफ इंडिया की 2004 की रिपोर्ट के आधार पर कैचमेंट एरिया में बने अनधिकृत ढांचों को हटाने का निर्देश दिया था और कैचमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए पंजाब व हरियाणा पर 100-100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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