पंजाब पुलिस का नया रक्षा कवच 'S4C': 24 घंटे सक्रिय रहेगी 1930 हेल्पलाइन, मिलेंगे साइबर कमांडो
पंजाब , 15 अगस्त (अभिकान्त) : पंजाब में तेजी से बढ़ते डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक और तकनीकी कदम उठाया है। सरकार ने पंजाब पुलिस के 'स्टेट साइबर क्राइम विंग' का पुनर्गठन करते हुए इसे अत्याधुनिक 'स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (S4C) के रूप में स्थापित किया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से तुरंत राहत दिलाना, राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
इस नई व्यवस्था के तहत 1930 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर चौबीसों घंटे सक्रिय रहकर काम करेगा, जहां नागरिक किसी भी समय साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही पीड़ितों को घटना के तुरंत बाद 'ई-जीरो एफआईआर' दर्ज कराने की विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी डेटा और संवेदनशील डिजिटल नेटवर्क को हैकिंग या रैनसमवेयर जैसे बड़े साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 'साइबर कमांडो' तैनात किए जा रहे हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तकनीकी कार्रवाई करेंगे।
S4C की कार्यप्रणाली को बहुस्तरीय और प्रभावी बनाया गया है। UPI, नेट बैंकिंग या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से धोखाधड़ी होने पर 1930 हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिलते ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तुरंत सक्रिय होगी। यह टीम बैंकों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट गेटवे के साथ समन्वय स्थापित कर ठगी गई राशि को फ्रीज कराने का प्रयास करेगी। जांच प्रक्रिया को तेज और वैज्ञानिक बनाने के लिए साइबर इन्वेस्टिगेशन डिवीजन डिजिटल साक्ष्य जुटाएगा, जबकि S-DISC विंग डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करेगा।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष यूनिट साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, बुलिंग और अश्लील सामग्री से जुड़े मामलों में त्वरित सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, साइबर थ्रेट एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डिवीजन सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखेगा। पुलिस अधिकारियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं आउटरीच एंड Innovation यूनिट के जरिए आम जनता को ऑनलाइन ठगी और डिजिटल खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएंगे।
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