अभिकान्त, 25 जून चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के संचालन एवं प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग के बीच इसके विभिन्न मॉड्यूल्स की जिम्मेदारियों का विभाजन किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत मानव संसाधन विभाग को एचआरएमएस के 19 प्रमुख मॉड्यूल्स का स्वामित्व एवं संचालन सौंपा गया है। इनमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), सेवा पुस्तिका, प्रतिनियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश प्रबंधन, चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति, मासिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन, ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, निजी विदेश यात्रा प्रबंधन, प्रोफाइल प्रबंधन, पदोन्नति प्रबंधन, संपत्ति विवरण, पुनर्नियोजन (री-इम्प्लाॅयमेंट), त्यागपत्र, संरक्षक मॉड्यूल, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण एवं विकास, स्थानांतरण एवं नियुक्ति प्रबंधन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना संबंधी मॉड्यूल शामिल हैं।

वहीं वित्त विभाग (कोषागार एवं लेखा विभाग) को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी), वेतन निर्धारण, ऋण एवं अग्रिम, वेतन सृजन (सैलरी जनरेशन) तथा टाइम-स्केल सहित पांच प्रमुख वित्तीय मॉड्यूल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 1 जून, 2026 से एचआरएमएस के किसी भी मॉड्यूल में नए फीचर जोड़ने, संशोधन, अपग्रेडेशन अथवा नीति संबंधी परिवर्तन के सभी प्रस्ताव केवल उसी विभाग के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे जिसे संबंधित मॉड्यूल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा विश्वविद्यालयों को संशोधित व्यवस्था की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाने तथा इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।