हिमाचल, 01 अगस्त (अभी): राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां सेब उत्पादक संघ, संयुक्त किसान मंच और किसान सभा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों-बागवानों के समक्ष पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

राजस्व मंत्री ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श करने और किसानों-बागवानों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों-बागवानों की हितैषी है और उनके हक में उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं राजस्व जल्द ही किसान-बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और हर बिंदु पर गहराई से मंथन किया जाएगा।

किसान-बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि गांव की भूमि में जहां लोगों के जमाबंदी में नाम लिखे हैं, उस भूमि को वन भूमि न माना जाए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में अतिक्रमण हटाने से पहले मुकम्मल तरीके से निशानदेही की जानी चाहिए। निशानदेही और पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही बेदखली की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से न्यायालय में लंबित मामलों में किसानों-बागवानों के हितों की पैरवी करने का आग्रह किया।

बैठक में विधायक हरीश जनारथा, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं राजस्व कमलेश कुमार पंत, संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान, किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तनवर, किसान उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव राजस्व अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक जनजातीय विकास कैलाश चौहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

#himachal #goverment #danikkhabar #news #updates