चंडीगढ़, 04 सितंबर (अभी) - हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिशेष और अनुपयोगी सामग्री के निपटान के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू करें।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी अधिशेष और अनुपयोगी सामग्री को समय रहते अनुपयोगी घोषित करना और तदनुसार उसका निपटान करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय या संबंधित उपायुक्त को आवश्यक मांग-पत्र भेजा जाना चाहिए। सामग्री को अनुपयोगी घोषित करने और उसके निपटान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

निपटान हेतु लंबित अधिशेष या अनुपयोगी सरकारी सामग्री का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस जानकारी में सामग्री का प्रकार, खरीद का वर्ष, मात्रा, खरीद मूल्य, वर्तमान स्थिति और अन्य टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। इस पत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके बाद नियमित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और इनका तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त, अनुपयोगी और अप्रचलित सामग्री पड़ी है। ऐसी सामग्री को लंबे समय तक रखने से न केवल मूल्यवान भंडारण स्थान अवरुद्ध होता है, बल्कि संपत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा, सार्वजनिक धन भी अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रहता है, जिसका उपयोग अन्यथा अधिक उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था।

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