31/03/26

हरियाणा: ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए 11,709 करोड़ मंजूर; मुख्य सचिव ने जांची परियोजनाओं की प्रगति

अभिकान्त, 31 मार्च हरियाणा : हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (HRIDC) प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रेल कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य सचिव एवं एचआरडीसी के अध्यक्ष श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित निदेशक मंडल की 34वीं बैठक में प्रदेश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) की संशोधित लागत को मिली कैबिनेट की मंजूरी सबसे प्रमुख रही।

बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की संशोधित लागत, जो लगभग 11,709 करोड़ रुपये है, को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह महत्वाकांक्षी कॉरिडोर खरखौदा, मानेसर और सोहना जैसे हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब को सीधा और निर्बाध रेल नेटवर्क प्रदान करेगा। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल माल ढुलाई की गति तेज होगी और परिवहन समय में कमी आएगी, बल्कि यह हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में नई टाउनशिप और शहरी विकास के द्वार भी खोलेगा।

मुख्य सचिव ने कुरुक्षेत्र में बन रहे एलिवेटेड रेल ट्रैक और प्रस्तावित ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हो सके। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बनने से शहर के भीतर यातायात की भीड़ कम होगी और रेल संचालन सुगम हो सकेगा। वहीं, ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर आने वाले समय में दिल्ली के चारों ओर एक मजबूत रेल घेरा तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

निदेशक मंडल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि एचआरडीसी की ये तमाम परियोजनाएं हरियाणा को देश के प्रमुख अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से न केवल उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्य सचिव ने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ-साथ आम जनता के लिए परिवहन को अधिक सुलभ और किफायती बनाएंगी।

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