अभिकान्त, 08 जुलाई हरियाणा : शिक्षा निदेशालय की बार-बार दी गई चेतावनियों को हल्के में लेना प्रदेश के 1107 निजी स्कूलों को भारी पड़ गया है। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के सीधे आदेश पर प्रदेश के 22 जिलों में संचालित हो रहे इन 1107 निजी स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

इसके साथ ही, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इन स्कूलों की नए दाखिले (एडमिशन) करने की पावर भी छीन ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन सभी ब्लैकलिस्टेड स्कूलों पर ताला जड़ने (बंद करने) के कड़े आदेश भी जारी कर दिए हैं।

इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण इन स्कूलों द्वारा मान्यता से जुड़े अनिवार्य वैधानिक दस्तावेज पेश न कर पाना है। शिक्षा निदेशालय द्वारा इन स्कूलों को अपनी मान्यता सत्यापित करने के लिए बार-बार समय और चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये स्कूल संबंधित कागजात प्रस्तुत करने में पूरी तरह नाकाम रहे।

इसके अतिरिक्त, इन निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई - RTE) के तहत तय किए गए अनिवार्य नियमों और मानकों का भी पालन नहीं किया। नियमों की इसी निरंतर अनदेखी और लापरवाही के चलते विभाग को अंततः यह कठोर कदम उठाना पड़ा। इस फैसले के बाद अब राज्य के शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है।

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