किसान, सिख दंगा पीड़ित और वकीलों के चैंबर को मिलेगी बिजली सब्सिडी, कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
नई दिल्ली, 15 अप्रैल (अभी): दिल्ली की भाजपा सरकार के बिजली मंत्री आशीष सूद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया है. यह निर्णय चार वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी साबित होगा.
दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ
आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबरों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. यह कदम विशेष रूप से उन वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
सरकार का विपक्ष पर हमला
इस घोषणा के साथ-साथ सूद ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि आप पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का आज अंत हो गया है. सूद ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता लगातार झूठ फैलाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अपने कार्यों के माध्यम से इन झूठों को बेनकाब कर देगी.
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी
बता दें कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी. यह योजना 31 मार्च तक के लिए निर्धारित की गई थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे आगे बढ़ाने की सहमति में निर्णय लिया गया है. इस सब्सिडी का उद्देश्य आम जनता को राहत प्रदान करना है और बिजली की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है.
दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली
फिलहाल दिल्ली में उपभोक्ताओं को सरकार 200 यूनिट तक सब्सिडी दे रही है. वहीं 200 से 400 यूनिट खर्च होने पर बिल का 50% या अधिकतम 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है.