हिमाचल के दुर्गम गांवों के लिए बड़ी राहत: PMGSY-4 का पोर्टल खुला, 250 बस्तियों को सड़क से जोड़ने की तैयारी
अभिकान्त, 30 अप्रैल हिमाचल : हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच रहने वाली बस्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। राज्य सरकार के निरंतर आग्रह के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई इस कार्रवाई से प्रदेश के उन गांवों में खुशी की लहर है, जो आजादी के दशकों बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत राज्य की लगभग 300 बस्तियों की एक प्रारंभिक सूची तैयार की थी। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कड़े तकनीकी मानकों, जनसंख्या मानदंडों और भौगोलिक चुनौतियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के बाद फिलहाल 250 प्रस्ताव ही आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने इन प्रस्तावों में प्रत्येक सड़क का विस्तृत विवरण (DPR), भौगोलिक नक्शे, संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के आंकड़े और आवश्यक तकनीकी जानकारी शामिल की है ताकि केंद्र की ओर से स्वीकृति मिलने में कोई बाधा न आए।
पीएमजीएसवाई का यह चौथा चरण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां की कई छोटी बस्तियां कम जनसंख्या होने के कारण पिछले चरणों में शामिल नहीं हो पाई थीं। अब पोर्टल के माध्यम से सीधे प्रस्ताव भेजने की सुविधा मिलने के बाद राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही इन सड़कों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बागवानी और कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुँचाना भी आसान हो जाएगा।
राज्य सरकार के अनुसार, प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की पहुँच भी सुगम होगी। अधिकारियों का कहना है कि शेष बस्तियों के प्रस्तावों पर भी काम चल रहा है और तकनीकी खामियों को दूर कर उन्हें भी अगले चरण में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र और राज्य के इस साझा प्रयास से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है।
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