अभिकान्त, 05 अप्रैल हरियाणा : चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में तैनात हजारों आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रशासन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नए डीसी रेट (डिप्टी कमिश्नर रेट) लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस बार कर्मचारियों के मासिक वेतन में 6 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की प्रबल संभावना है।

इस फैसले से चंडीगढ़ के सरकारी दफ्तरों, नगर निगम, पीयू (PU) और अन्य सरकारी इकाइयों में कार्यरत लगभग 20,000 कच्चे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने इस संबंध में सभी विभागों से उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों का डेटा और पदों का विवरण मांग लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष डीसी रेट में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जबकि इस बार महंगाई और अन्य कारकों को देखते हुए बढ़ोतरी का दायरा बढ़ाया गया है।

हालांकि नए रेट्स का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन के नियमानुसार ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारियों को उनके बढ़े हुए वेतन का एरियर (बकाया) भी दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 8 घंटे की सेवाओं के लिए निर्धारित 420 विभिन्न श्रेणियों के पदों पर लागू होगी।

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के अनुसार, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर उचित मानदेय मिले। डेटा एकत्र करने के बाद वित्त विभाग की अंतिम मंजूरी मिलते ही औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस वृद्धि से न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि प्रशासन की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

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