लुधियाना के उद्यमी केंद्रीय बजट से खुश:बोले- आम लोगों का है बजट, जनता के हाथ में रहेगा पैसा, तो खर्च भी करेंगे
पंजाब, 01 फरवरी (अभी) : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट से लुधियाना के उद्यमी काफी खुश हैं। चैंबर ऑफ इंडस्टि्रयल एंड कामर्शियल अंडरटेकिंग ने कहा कि टैक्स में छूट काफी अच्छा कदम है। इससे डिमांड बढ़ेगी। चुनाव के बाद का पहला बजट है और ये काफी अच्छा है। बजट में ग्लोबल टाॅय हब बनाने की बात कही गई है। हम कोशिश कर कर रहे हैं टाॅय क्लस्टर बनाया जाए।
पंजाब के लिए बजट में बड़े एलान, किसानों और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय बजट 2025 में पंजाब के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे राज्य के किसानों और उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि, छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा: सरकार ने अगले छह वर्षों में मसूर, तुअर और अन्य दलहन फसलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीज और वित्तीय सहायता दी जाएगी। कपास की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पांच साल के मिशन की घोषणा की है। इस योजना के तहत कपास किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
किसानों के लिए वित्तीय राहत: किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार अधिक धन-संबंधी सहायता मिलेगी और वे बेहतर कृषि संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर: सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे उद्यमों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जिससे राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक संबल मिलेगा।
स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लोन की सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, गारंटी फीस में भी कटौती की गई है, जिससे नए उद्यमियों को आर्थिक सहयोग में आसानी होगी।
