राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में हरियाणा को बनाना है सर्वप्रथम
बी.एस. बाछल, 20 फरवरी, चंडीगढ़।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में पहला राज्य है, जिसने नीति को 2025 तक लागू करने की
पहल की है। जबकि देश के सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने 2030 तक लागू करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर के माध्यम से महिलाएं व्यवसाय करके अन्य लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर सकती हैं। शिक्षा मंत्री आज दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल (सोनीपत) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।सर्वप्रथम उन्होंने दीनबंधु छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के न्यूज लेटर शिक्षा का भी विमोचन किया। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के साथ मिलकर सभी कुलपति गंभीरता के साथ कार्य करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से तय समय पर लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर विषय के विशेषज्ञ हों, इस पर हम सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को सुझाव देते हुए कहा कि हरियाणवी बोली को भाषा कैसे बनाया जाए,ताकि प्रदेश के गौरवशाली संस्कृति व साहित्य को लिपिबद्ध किया जा सके। उन्होंने सुपवा के कुलपति को कहा कि जिस प्रकार पंजाब व देश के दक्षिणी राज्यों ने वहां की संस्कृति, कला, वाद्य यंत्र व लोक संगीत पर कार्य किया है, उसी प्रकार से प्रदेश के विश्वविद्यालय को भी हरियाणा की संस्कृति, कला, वाद्य यंत्र व लोक संगीत पर कार्य करना चाहिए। इस मौके पर उच्चतर शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम योगदान होगा। विश्वविद्यालयों को उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करके ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे हमारे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इससे विद्यार्थियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार मिल सकेगा। बैठक में उच्चतर शिक्षा महानिदेशक श्री राहुल हुड्डा व प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।