झज्जर, 12 जुलाई (अन्‍नू): झज्जर की उपायुक्त (डीसी) वर्षा खांगवाल ने जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा करते हुए बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और सुपरवाइजरों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने का यह कार्य केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।

100% सटीकता पर प्रशासन का जोर:

डीसी ने बताया कि जिले के सभी बीएलओ और सुपरवाइजर लगातार फील्ड में जाकर डेटा जुटा रहे हैं। जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र का एक भी पात्र मतदाता इस सूची से बाहर न रहे और हर नागरिक की जानकारी पूरी तरह सही दर्ज की जाए।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान:

डीसी वर्षा खांगवाल ने घोषणा की कि जो भी बीएलओ और सुपरवाइजर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनके प्रयासों को उचित सम्मान दिया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम संबंधित एसडीएम (SDM) के माध्यम से प्रशंसा के लिए भेजे जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन कर्मचारियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) समारोह के मंच पर सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिल सके।

लापरवाही पर सख्त एक्शन की चेतावनी:

काम में ढिलाई बरतने वालों को सचेत करते हुए डीसी ने दो टूक कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के प्रति प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन बीएलओ का कार्य संतोषजनक नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ वेतन रोकने जैसी कड़ी प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रशासन का उद्देश्य कर्मचारियों को दंडित करना नहीं, बल्कि समझाकर और सहयोग के माध्यम से काम को सफल बनाना है।

21 जुलाई को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, छूटे हुए लोगों को मिलेगा मौका:

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डीसी ने बताया कि आगामी 21 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) का प्रकाशन किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी पात्र मतदाता का नाम इस प्रारंभिक सूची में शामिल होने से छूट जाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद दावा और आपत्ति (Claims and Objections) दर्ज कराने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होगी। इस निर्धारित अवधि के दौरान छूटे हुए पात्र नागरिक अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके बाद नियमानुसार जांच कर अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा।

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