जे कुमार चंडीगढ़, 11 फरवरी 2026: प्रदेश में पिछले कई दिनों से राजस्व कार्यों को लेकर बना गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। शासन और राजस्व अधिकारी संघ के बीच हुई एक निर्णायक बैठक में अधिकारियों की प्रमुख मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, जिसके बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से उन हजारों नागरिकों ने राहत की सांस ली है, जिनके रजिस्ट्री, नामांतरण और प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्य पिछले कई दिनों से रुके हुए थे।

सरकार और संघ के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में चार मुख्य बिंदुओं पर समझौता हुआ है। सरकार ने अधिकारियों की पदोन्नति (Promotion), लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने और फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी मांगों को स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों का कहना था कि वरिष्ठता सूची में सुधार और ग्रेड-पे से जुड़ी तकनीकी खामियों के कारण उनमें काफी रोष था, जिसे अब सरकार ने जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। इसके अतिरिक्त, फील्ड अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए भी एक विशेष रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है।

हड़ताल खत्म होने के साथ ही प्रदेश भर की तहसीलों में कामकाज पूरी तरह बहाल हो गया है। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्राथमिकता के आधार पर लंबित आवेदनों का निपटारा करें। आम जनता को हुई असुविधा की भरपाई के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त समय देकर बकाया फाइलों को क्लीयर करने को कहा गया है। आज सुबह से ही तहसीलों में दोबारा चहल-पहल शुरू हो गई है और रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों के काम तेजी से निपटाए जा रहे हैं।

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