अभिकान्त, 30 जुलाई, चंडीगढ़: हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने आज चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि जमीन धोखाधड़ी के मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में पूरा मामला स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए जिला नगर योजनाकार, तहसीलदार तथा किसी दूसरे जिले से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की कमेटी गठित कर मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से संबंधित शिकायत पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध रूप से जमीन की खरीद-फरोख्त का धंधा तुरंत बंद करवाया जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विधायक सुनील सतपाल सांगवान व उमेद पातुवास ने भी शिकायतकर्ता की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि सालों की कमाई के बाद जब कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदता है तो बाद में पता चलता है कि उस पर किसी दूसरे का कब्जा है। इस पर मंत्री ने पुलिस को मामले की गहन जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला नगर योजनाकार, तहसीलदार तथा किसी दूसरे जिले से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास होना चाहिए। हर मामले की निष्पक्ष जांच हो और लोगों को बेवजह परेशान न होना पड़े। लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि पुलिस के पास जाने पर उन्हें न्याय मिलेगा।

बैठक के दौरान उन्होंने अस्पताल से संबंधित शिकायत के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार एक फीडर से दादरी तक आने वाली दोनों लाइनों के तार बदलने का कार्य 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए। शहर में सड़क, पानी निकासी, पार्किंग तथा नए लघु सचिवालय के पास की सड़क को लेकर आई शिकायतों पर भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था से संबंधित शिकायत पर उन्होंने दो सप्ताह के भीतर नगर परिषद हाउस की बैठक करवाकर मामला स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए। गांव से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत पर सहकारिता मंत्री ने कमेटी सदस्यों को मौके की जानकारी उपलब्ध करवाने तथा एडीसी को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। एक कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बिजली से संबंधित शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि बिजली आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में विभाग के अधिकारी 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके फोन बंद नहीं होने चाहिए और उपभोक्ताओं के फोन उठाए जाएं। कोई नागरिक परेशानी के समय ही फोन करता है, इसलिए उसकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कोताही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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